मान सरकार अमृतसर शहर में सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए लगभग 6.41 करोड़ रुपये खर्च करेगी: डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर
डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत
चंडीगढ़, 24 जनवरी:
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में काम करते हुए प्रदेश भर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
इस संबंध में और जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि पंजाब सरकार ने अमृतसर शहर में सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए लगभग 6.41 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि सुपर सकर मशीनों के साथ अमृतसर शहर के दक्षिणी और मध्य विधान सभा क्षेत्र में मुख्य सीवरेज लाईनों और ब्रांच सीवर लाईनों की सफ़ाई करने के लिए तकरीबन 1.82 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे। इसी तरह अमृतसर शहर के पूर्वी विधान सभा क्षेत्र में मुख्य सीवर लाईनों की सुपर सकर मशीन से सफ़ाई की जाएगी। जिस पर 1.18 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि इसके अलावा अमृतसर शहर के पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र और उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में सुपर सकर मशीनों से मुख्य सीवरेज लाईनों और ब्रांच सीवर लाईनों की सफ़ाई की जाएगी। इन कार्यों पर क्रमवार 1.84 करोड़ और 1.57 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अमृतसर शहर में सीवरेज लाईनों की सफ़ाई के लिए सुपर सकर मसीनें विभाग द्वारा मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अमृतसर शहर की सीवरेज की सफ़ाई के लिए दफ़्तरी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को साफ़-सुथरा और प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे राज्य के लोगों को गन्दगी और प्रदूषण से होने वाली गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके।
उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का सपना है कि राज्य के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाया जा सके।
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