ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ
• ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ
• ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ  
ਚੰਡੀਗੜ•, 13 ਮਾਰਚ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 700 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
Ðਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਾਗਤ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 5850 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5700 (ਲਗਭਗ) ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 8.44 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.78 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਾ ਕੋਟਾ 3.71 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.48 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 3.22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.57 ਕਰੋੜ ਬਲਕ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੰਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟਿਡ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੰਸੀ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਵਿਚ ਬਚੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 2018-19 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟਿਡ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਡੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ, ਅਤਿਰਿਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ., ਆਈ. ਐਮ. ਐਫ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 318/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ, 348/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਅਤੇ 52/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ 35/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬੀਅਰ ਤੇ 60/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਲ, ਅਤੇ ਲਾਇਟ ਬੀਅਰ ਤੇ 57/- ਰੁਪਏ ਬੀ.ਐਲ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਐਲ. ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ 84/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 390/- ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਡ ਦੇ ਈ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟੇ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੀ.ਏ.ਐਮ.ਐਲ. ਤੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਤੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦਾ ਈ.ਡੀ.ਪੀ. 254/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 240/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਅਨੂਪਾਤ 30:70 ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਡਿਸਟਿਲਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਛਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਐਲ-2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ/ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਪਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਲੈਣਾ, ਉਚਾਂਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਗਾਂ ਸੈਸ ਦੀ ਥਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ), ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਲ. 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। 

back-to-top