ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 13 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਈ.ਜੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
2007 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (4ਬੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ, ਖੂਫੀਆ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮਤਹਿਤ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਤਹਿਤ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਹਿਤ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਉਨ•ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਉਸੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਧਾਰਾ 9 ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਵਿਚ ਮੱਦ (1) ਅਤੇ (2) ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਧਾਰਾ 32 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੋਨ' ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਹੈ' ਅਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਧਾਰਾ 32 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (5) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਹਿਤ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

back-to-top