ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ•, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਹੈ।'
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।  

back-to-top