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पंजाब कैबिनेट द्वारा ई.सी.जी.एच.एस स्कीम के अंतर्गत प्रति एकड़ फ्लैटों की संख्या सीमित करने का फैसला

पंजाब कैबिनेट द्वारा ई.सी.जी.एच.एस स्कीम के अंतर्गत प्रति एकड़ फ्लैटों की संख्या सीमित करने का फैसला
सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत रिहायशी आरक्षण को मंजूरी
सुल्तानपुर लोधी, 10 सितम्बर:
    पंजाब सरकार द्वारा हाऊसिंग अलॉटमैंट सम्बन्धी कई क्रमवार फ़ैसले लिए गए हैं जिनमें ई.सी.जी.एच.एस. स्कीम के अंतर्गत ज़मीन की अलॉटमैंट के लिए प्रति एकड़ 40 फ्लैटों की संख्या सीमित करने और पुड्डा और विशेष अथॉरिटी अधीन रिहायशी प्लाटों के लिए सरकारी मुलाजि़मों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की मंज़ूरी देना शामिल है।
    यह फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।
    सरकारी प्रवक्ता ने बताया मीटिंग के उपरांत विभिन्न विकास अथॉरिटियों द्वारा एम्पलाईज़ कोऑपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटीज़ (ई.सी.जी.एच.एस.) को अलॉट किये फ्लैटों पर प्रति एकड़ संख्या वाली शर्त पर रोक लगाने का यह फ़ैसला कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा 20 फरवरी, 2018 को विधानसभा में अपने भाषण के दौरान किये गए ऐलान के सम्बन्ध में और 18 अक्तूबर, 2018 को जारी किये नोटिफिकेशन की तजऱ् पर लिया गया है।
    इसके साथ ही 15 जून, 2017 को मुख्यमंत्री द्वारा दी मंज़ूरी के मद्देनजऱ, मंत्रीमंडल द्वारा पुड्डा और अन्य विशेष अथॉरिटियों के अधिकार अधीन आती ज़मीनों /स्थानों की अलॉटमैंट के लिए आरक्षण नीति को मंज़ूरी दी गई है। यह आरक्षण नीति सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी प्लॉट/घर /अपार्टमेंट के अलॉटमैंट में 3 फीसदी आरक्षण रखती है जो इन कर्मचारियों को विकास अथॉरिटी, नगर निगमों, सुधार ट्रस्टों या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा अलॉट किये जाते हैं।
    इस पॉलिसी के अधीन आरक्षण के लिए पंजाब सरकार और इसके बोर्डों और निगमों के कर्मचारी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कर्मचारी, पंजाब सरकार के सहकारिता विभाग अधीन काम करती बड़ी संस्थाओं जैसे मार्कफैड, मिल्कफैड, पंजाब राज्य कोऑपरेटिव बैंक, हाऊसफैड आदि के अधिकारी /कर्मचारी और पंजाब सरकार द्वारा सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटियों के कर्मचारी योग्य होंगे। इस स्कीम अधीन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार ने कम- से -कम 5 साल की रेगुलर सर्विस की हो या इस स्कीम के शुरू होने के पाँच सालों के अंदर कर्मचारी सेवा मुक्त हुआ हो।
    अलॉटमैंट सिफऱ् उन उम्मीदवारों को दी जायेगी, जिनका अपने नाम या पत्नी /पति या निर्भर व्यक्ति के नाम कोई फ्लैट /प्लॉट न हो। इसके साथ ही उम्मीदवार को ऐच्छिक कोटे या किसी स्कीम के अधीन प्राथमिकता के आधार पर कोई रिहायशी प्लॉट/घर अलॉट न हुआ हो।
    उम्मीदवार को विभाग के सम्बन्धित डी.डी.ओ. द्वारा रेगुलर ज्वाईनिंग /सेवामुक्ती की तारीख़ सम्बन्धी तसदीकशुदा आवेदन जमा करवाना होगा।
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