ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਦਸੰਬਰ 

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,53,074 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,52,646 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮਾਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਮਾਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈਚਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਚਿੰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।          

back-to-top