ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਦਸੰਬਰ:

  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧੀਬੱਧ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। 

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964’ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 12-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 

ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 6 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 3-ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 12-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ (ਏ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਸਹਿਰਾ (467 ਏਕੜ), ਸੇਹਰੀ (159 ਏਕੜ), ਆਕੜੀ (168 ਏਕੜ), ਪਬਰਾ (159 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ (47 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨਿਗਮ’ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਭਗ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਮਲਾ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

back-to-top