ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ
• 126 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਫ਼ ਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ
• 2255 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ 
• 6.50 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
• 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 943 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 
ਚੰਡੀਗੜ•, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ' ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 6.50 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 126 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24*7 ਅਤੇ 2255 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 943 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 540.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਵਿਲੇਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 60 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,  ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਘਟੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5192 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਆਰਟ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਬਜ਼ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ.) ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੇ ਤੱਤ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/09/2018 - 10:36
back-to-top